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ग्रामीण आबादी की बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए रखे 3154 करोड़ रुपए आरक्षित : भुल्लर

परिवहन क्षेत्र के लिए 550 करोड़ और महिलाओं के लिए मुफ्त सफर सुविधा के लिए 450 करोड़ रुपए रखने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद; ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ स्कीम जारी रहेगी; सरकार ने वित्तीय साल 2024-25 के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा
खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज कहा कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के मौके प्रदान करने में लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में 3154 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं जिससे ग्रामीण आबादी के लिए बुनियादी सहूलतें और ग्रामीण रोज़गार और ग्रामीण आजीविका पैदा करके सर्वांगीण विकास करने की मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की वचनबद्धता को पूरा किया जाएगा।

स. भुल्लर ने ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न स्कीमों के लिए बजट आरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अधीन रोज़गार मुहैया करवाने के लिए 655 करोड़ रुपए; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 20 करोड़ रुपए; राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन 120 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अधीन 20 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आर्थिक तरक्की यकीनी बनेगी।

इसी तरह कैबिनेट मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन क्षेत्र के लिए 550 करोड़ रुपए और महिलाओं के लिए मुफ़्त सफ़र सुविधा के लिए 450 करोड़ रुपए आरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मान सरकार द्वारा ’मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ स्कीम को अगले वर्ष भी जारी रखा जाएगा। स्कीम के लिए वित्तीय साल 2024-25 के दौरान 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि लुधियाना और मोरिंडा में वाहन सक्रैपिंग की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है और नए ग़ैर-परिवहन वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि लगभग 11 करोड़ महिलाएं मुफ़्त बस यात्रा का लाभ उठा रही हैं और मौजूदा साल में सरकार द्वारा इसके लिए 450 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए थे और वित्तीय साल 2024-25 के लिए इस सेवा को जारी रखने के लिए 450 करोड़ रुपए आरक्षित किये गए हैं।

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