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मोदी सरकार ने दस साल में बिना भेदभाव किया पंजाब का विकास: जाखड़

चंडीगढ़ में लांच की केंद्र सरकार के कार्यों की बुकलेट

कहा, राज्य के विकास के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाने का मुंह

खबर खास, चंडीगढ़ :

पिछले दस साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पंजाब के विकास के लिए कई काम किए हैं। चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, कृषि की बात हो या स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कल्याण, रेलवे, मकान बनाना, बिजली, पोषण, सड़क नेटवर्क या रोजगार की हो, पंजाब को पिछले एक दशक में भारी केंद्रीय सहायता मिली है। यह बात पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने रविवार को चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता में कही। इस मौके पर जाखड़ ने साडा संकल्प विकसित पंजाब नाम की एक बुकलेट भी लांच की, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के विकास के लिए किए गए कार्यों का लेखाजोखा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य के विकास के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। पंजाब भाजपा के विभिन्न सेल प्रमुख रंजन कामरा, प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी की मौजूदगी में एक विडियो फुटेज भी दिखाई गई। जाखड़ ने कहा कि आज पंजाब में लाखों गरीब परिवारों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त गेहूं मिल रहा है। अगले पांच साल तक यह योजना चलती रहेगी। यह और बात है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गेहूं का आटा बनाकर और उस पर अपनी फोटो लगाकर झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश की। लोगों को सस्ती दवा मिले इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य में 350 के करीब जन औषधालय बनवाए। लेकिन, मुख्यमंत्री मान इसका श्रेय भी खुद लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता सब देख रही है।

उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र ने किसानों को 4758 करोड़ रुपये प्रदान किए। अगर मान की नीयत ठीक होती तो राज्य के लगभग 15 लाख किसानों को इससे वंचित न रहना पड़ता। केंद्र की किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत, पंजाब में लगभग 22.5 लाख किसानों को पिछले 10 वर्षों में 56,754 करोड़ रुपये मिले। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत पंजाब में किसानों के लिए 24.50 लाख कार्ड बनाए गए।

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 836 करोड़ रुपये से राज्य में लगभग 29000 स्व-रोज़गार उद्यम बने जिससे राज्य में 2.31 लाख लोगों को नौकरी मिली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, पंजाब को 4173 करोड़ रुपये की सहायता मिली। आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य में 86.94 लाख लोगों को मिला।

जाखड़ ने कहा, मनरेगा के तहत केंद्र ने पंजाब को 7197 करोड़ रुपये दिए, जिससे राज्य में 27.40 लाख लोगों को लाभ पहुंचा। जन धन योजना के तहत पंजाब में 90.49 लाख लाभार्थियों को 4187 करोड़ रुपये की केंद्रीय धनराशि डीबीटी के माध्यम से मिली। मुद्रा योजना के तहत पंजाब में 83.12 लाख लोगों को 59,391 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का लाभ हुआ।

जाखड़ ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत लगभग 4.19 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य में कुल 6.56 लाख शौचालय बनाए गए। इस काम पर केंद्र सरकार ने 787 करोड़ रुपये खर्च किए। रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत पंजाब में 12 परियोजनाओं पर केंद्र द्वारा 13,227 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा 30 रेलवे स्टेशनों को माडर्न किया जाना है। सिर्फ अमृतसर में रेलवे स्टेशन के आधुनीकिकरण पर 800 करोड़ रुपये केंद्र सरकार खर्च कर रही है। इसी तरह लुधियाना में 528 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कपूरथला कोच फैक्टरी में नए रेल कोच बनाने के लिए 1016 करोड़ रुपये का निवेश केंद्र ने किया है।