‘भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ही पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचे को सुनिश्चित बनाने का एकमात्र मंत्र’

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा
भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ी गईं सीनियर सहायक को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए वचनबद्धता प्रगट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के विरद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को ही पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचे को सुनिश्चित बनाने के लिए एकमात्र मंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि विभाग के जिला खजाना कार्यालय अमृतसर में तैनात सीनियर सहायक सुभदेश कौर, जिसे बीते दिनों कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया था, के मामले में तुरंत कार्यवाही करते हुए उसे तुरंत प्रभाव से नौकरी से निलंबित कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम भी पंजाब के नागरिकों के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचे की स्थापना के लिए व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ़्तारी 12 मार्च, 2024 को हुई थी, और इस संबंधी विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त महिला कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से सेवा से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग इस मामले की गहराई से जांच को सुनिश्चित बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि निलंबन के समय के दौरान इस महिला कर्मचारी का हैडक्वाटर जि़ला खज़़ाना दफ़्तर, तरन तारन में तैनाती निर्धारित की गई है।
वित्त मंत्री चीमा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की ज़ीरो टॉलरैंस नीति केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक ठोस कार्ययोजना है। उन्होंने कहा कि वित्तीय हेराफेरियों और भ्रष्टाचार में फंसे लोगों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा, चाहे उनका कोई भी पद या रुतबा हो। उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचारियों के दिन गिने-चुने हैं क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों की सक्रियता के साथ जांच करते हुए मुकदमे चला रही है, जिससे यह ठोस संकेत मिलता है कि जवाबदेही का दौर शुरू हो गया है।
भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब सृजन करने के मिशन में लोगों के सहयोग की माँग करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ईमानदारी को बरकरार रखने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए हरेक व्यक्ति की भूमिका है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध की भ्रष्ट गतिविधियों की रिपोर्ट करना, निजी और पेशेवर व्यवहार में नैतिक मापदण्डों की पालना करना और पारदर्शिता की वकालत करना ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे आम जनता सरकार की पहल का समर्थन कर सकती है।

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