CM भगवंत मान ने पंजाब के गांवों को दी नई सौगात, 18,944 किमी ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण

पंजाब के गांवों की तस्वीर अब बदलने वाली है। टूटी-फूटी सड़कों की जगह अब मिलेगी चौड़ी, मजबूत और टिकाऊ सड़कों की सुविधा। सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में पंजाब सरकार (Punjab Government) ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘बदलता पंजाब’ (Badalata Panjaab) बजट में घोषित योजनाओं को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इस बार सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस अमल की शुरुआत हो चुकी है बजट पारित होने के कुछ ही दिनों में 1,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस परियोजना के पहले चरण में फरीदकोट, शहीद भगत सिंह नगर, पठानकोट और बरनाला जिलों की ग्रामीण सड़कों को चुना गया है। इन सड़कों को 10 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा जिससे आवागमन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो सके।

वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Advocate Harpal Singh Cheema) ने कहा कि सीएम मान (CM Mann) की सरकार ने ठेकेदारों की जवाबदेही को सख्त कर दिया है। पहले जहां वे केवल एक साल तक सड़कों की वारंटी के लिए ज़िम्मेदार होते थे, अब उन्हें 5 वर्षों तक सड़कों के रखरखाव की ज़िम्मेदारी उठानी होगी। इन सड़कों की गुणवत्ता की जांच एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी करेगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर न केवल संबंधित ठेकेदार से वसूली की जाएगी, बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा इन परियोजनाओं की निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की गई है। इससे सुनिश्चित होगा कि न केवल निर्माण कार्य सही हो, बल्कि उसकी निगरानी में भी कोई लापरवाही न बरती जाए।

18,944 किमी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का रखा गया लक्ष्य

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 27 मार्च को पारित हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य की सभी जर्जर ग्रामीण लिंक सड़कों को फिर से बनाने का वादा किया गया है। इस लक्ष्य के तहत कुल 18,944 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण या उन्नयन किया जाएगा जो अब तक का सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा।

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पहले विकास परियोजनाएं कार्यकाल के अंतिम वर्षों में शुरू की जाती थीं, लेकिन मान सरकार शुरुआत से ही पूरी गंभीरता के साथ मैदान में है। उन्होंने विपक्ष की शंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि बजट पास होते ही टेंडर जारी करना इस बात का सबूत है कि यह सरकार सिर्फ वादों की नहीं, बल्कि कार्रवाई की सरकार है।