CM सैनी करेंगे 2 लाख करोड़ का बजट पेश; महिला, युवा और किसानों के लिए खुलेगा सरकारी खजाना

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करेंगे. साल 2025-26 का बजट तैयार करने में पूरी अफसरशाही जुटी हुई है. मुख्यमंत्री सैनी के पास राज्य भर से करीब 10,000 लोगों के सुझाव पहुंचे हैं. इसके अलावा, उन्होंने अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों, विधायकों और यहां तक कि विपक्षी दलों के नेताओं से भी फीडबैक प्राप्त किया है. बजट को समावेशी बनाने के लिए हर सेक्टर के प्रबुद्ध लोगों से रायशुमारी की गई है.

2 लाख करोड़ रुपये के बजट की उम्मीद

इस बार का बजट करीब 2 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. मुख्यमंत्री सैनी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार का बजट विकासोन्मुखी होगा. इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा. साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी.

कई मुद्दों पर रहेगा फोकस

हरियाणा का यह बजट कई प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहेगा. इनमें पहला मुद्दा अंत्योदय का है, जिसमें सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण की योजनाओं पर फोकस करेगी. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है. गरीब महिलाओं को ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना जारी रहेगी. इसके अलावा, बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना है.

किसानों को मिलेगी राहत

किसानों के लिए भी इस बजट में कई प्रावधान किए जाएंगे. सरकार किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी देते हुए नई कल्याणकारी योजना लागू कर सकती है. साथ ही, किसानों को बिजली बिलों पर मिलने वाली सब्सिडी इस बार भी जारी रहने की उम्मीद है. पशुपालकों को गाय की खरीद पर ₹30,000 की सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल हो सकता है. किसानों के कर्ज पर ब्याज की राशि खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है.

युवाओं और महिलाओं का भी रखा जाएगा ध्यान

युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे. सरकार 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को रिटायरमेंट तक सुरक्षित रखने की गारंटी दे सकती है. ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में ई-लाइब्रेरी खोलने की घोषणा संभव है. प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा. वहीं, 5000 महिलाओं को ‘ड्रोन दीदी’ बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है. इसके अलावा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

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