मजदूर संघ व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच हुई बैठक, कई मांगों पर हुई सहमति

चंडीगढ़ | गत शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) और भारतीय मजदूर संघ के बीच एक मीटिंग हुई है. यह मीटिंग काफी देर तक चली. लगभग ढाई घंटे तक चली वार्ता में एक दर्जन समस्याओं के समाधान तथा मांगों को मानने पर सहमति बनी है. बजट से पहले हुई इस बैठक में राज्य सरकार लगभग एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने जा रही है. इसके लिए विधानसभा में कानून प्रस्तुत किया जाएगा.

कच्चे कर्मचारियों का भविष्य होगा सुरक्षित

राज्य में पॉलिसी पार्ट वन और पॉलिसी पार्ट टू के तहत कच्चे कर्मचारियों की भर्तियां होती रही हैं. पालिसी पार्ट 1 के तहत, एक लाख 10 हजार कच्चे कर्मचारियों को भर्ती किया गया था, जिन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अधीन किया जा चुका है. पालिसी पार्ट 2 के तहत, 10 से 12 हजार कच्चे कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जो सीधे सरकारी विभागों के पे- रोल पर हैं, मगर नियमित नहीं हैं.

58 साल तक जॉब की गारंटी

वार्ता के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि 12 मार्च तक सेवा नियम बना लिए जाएंगे, जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में पास कराते ही कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाएगा. इस एक्ट के तहत, राज्य सरकार सभी कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक जॉब की गारंटी देने के साथ ही सभी वे सुविधाएं देगी, जो नियमित कर्मचारियों को मिलती है. इन कच्चे कर्मचारियों के पक्का होने के बाद केवल डीए की राशि पर फर्क पड़ेगा.

बोनस की जांच के लिए बनी कमेटी

मीटिंग के बाद कर्मचारियों को बोनस मिलने की उम्मीद मिल गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित की है. इसमें मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आरके खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी व श्रम विभाग के सचिव और बीएमएस प्रतिनिधि को शामिल किया गया है. इस कमेटी द्वारा बोनस को लेकर जांच की जाएगी. मुख्यमंत्री को भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने बताया कि जिन कर्मचारियों का वेतन 21 हजार रुपये मासिक से कम है, उन सभी को बोनस देने का प्रविधान है, जोकि हरियाणा में लंबे समय से नहीं दिया जा रहा है.

मांग पत्र पर बिंदुवार हुई चर्चा

ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीबन एक लाख है. इस बैठक में 31 सूत्रीय मांग पत्र बीएमएस ने सरकार को पहले ही भेज दिया था. मांग पत्र पर बिंदुवार चर्चा की गयी. कुछ मुद्दों पर तल्खी भी दिखी. कुछ विषयों पर सीएम ने कहा कि बाद में विचार करेंगे. कुछ मामलों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए. बीएमएस के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पॉलिसी पार्ट- 1 एवं पार्ट- 2 के कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सर्विस रूल बनाकर उनको उसका लाभ देने के लिए निर्देश दिया है.

उपस्थित रहे विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव

भारतीय मजदूर संघ हरियाणा की बैठक सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में हुई. इस मीटिंग में सरकार की ओर से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के अलावा सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे. वहीं बीएमएस की तरफ से क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार, प्रदेश महामंत्री हवा सिंह महला, प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश कुमार बालू व छोटा देवी शामिल हुए.

कर्मचारियों के बायलॉज को लेकर भी की गयी चर्चा

बैठक में बताया गया कि एनएचएम व समग्र शिक्षा के कर्मचारियों के सर्विस बाय इलाज वित्त विभाग द्वारा फ्रीज कर दिए गए है जों गलत है. बीएमएस का कहना है कि यह बायलॉज भाजपा सरकार ने ही निर्धारित किए थे. इन्हें आप वापस न लें. अन्यथा, इन दोनों वर्ग के कर्मचारी हाई कोर्ट में जाएंगे. ऐसे में सरकार इस पर गहनता से विचार करे.

इस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी कर्मचारी और मजदूर संघ हमारे परिवार के सदस्य हैं. बैठकर बात करने से हर समस्या का समाधान संभव है. सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि डाइट्स के कर्मचारियों को भी सेंट्रलाइज कर उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा.

इन मुद्दों पर भी जल्द दी जाएगी राहत

• 6000 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर को उनका बकाया वेतन का दिया जाएगा.
• उन सभी को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाएगा. उनका ईपीएफ एवं ईएसआई का पत्र जारी हो चुका है.
• शुगर मिल के कर्मचारियों को उनका सातवां पे कमीशन का बकाया का लाभ जल्दी मिलेगा जो करीबन 24 करोड़ रुपए है.
• पैक्स कर्मचारियों को 10 प्रतिशत केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रमोशन का लाभ का पत्र भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा.
• खेदड़ और यमुनानगर में जो कर्मचारी हड़ताल के दौरान हटाए गए थे सभी को जल्द ज्वॉइन कराया जाएगा.
• प्रदेश में जल्दी ही मिनिमम वेज का भी रिवीजन किया जाएगा.
• जिन कर्मचारियों के पैसे कट चुके हैं, उन्हें जल्द आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जाएंगें.

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