चंडीगढ़ | हरियाणा में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे सरकार (Haryana Govt) ने सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है. ठेकेदारों की सुस्ती के कारण इन प्रोजेक्ट्स की रफ़्तार धीमी पड़ गई है. अब सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं करेंगे, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ताकि भविष्य में उन्हें कोई नया ठेका न मिल सके.
100 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं लटकी
हरियाणा में फिलहाल 100 करोड़ रुपये से अधिक की 25 परियोजनाएं चल रही हैं. इनकी प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी कर रहे हैं. हाल ही में, चंडीगढ़ में हुई बैठक में सामने आया कि कई परियोजनाओं को पूरा करने में वन एवं पर्यावरण विभाग की मंजूरी समेत अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियों की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है.
मुख्य सचिव ने बताया कि भविष्य में किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ताकि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद किसी प्रकार की रुकावट न आए.
बनेगा विशेष पैनल
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि एक विशेष पैनल गठित किया जाएगा, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे. यह पैनल परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में आ रही बाधाओं को दूर करेगा. बैठक में चर्चा की गई कि छह सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. इन्हें 31 मई तक पूरा किए जाने की संभावना है.
डॉ. विवेक जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी करने से पहले पर्यावरण एवं वन मंजूरी सहित सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जाएं।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 24, 2025
भिवानी में शुरू होगा मेडिकल कॉलेज
भिवानी में 535.55 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है. अब बायोमेडिकल उपकरण लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस साल मार्च तक इसे चालू करने की योजना है.करनाल के कुटैल में 761.51 करोड़ रुपये की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया जारी है.
100 करोड़ रुपये की लागत से चरखी दादरी जिले के बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहरी पेयजल आपूर्ति परियोजना पूरी हो चुकी है. इसी तरह, नूंह जिले के नगीना और पिनगवां खंडों में 52 गांवों और पांच ढाणियों में जल आपूर्ति सुधार का काम भी आखिरी चरण में है.
इन प्रोजेक्ट्स पर हुआ फोकस
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने बैठक में आइएमटी सोहना, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड मल्टी- मॉडल लॉजिस्टिक हब, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब मेडिकल कॉलेज (पंजूपुर), भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज और सिरसा में संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
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