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सीएस अनुराग वर्मा ने एसटीएफ को नशे के व्यापार में शामिल बड़े तस्करों के खिलाफ कार्यवाही और तेज करने के दिए निर्देश

कहा, आदतन अपराधियों के खि़लाफ कड़े दंड का बनाया जाए यकीनी

नार्काे कोऑर्डीनेशन सेंटर की मीटिंग की अध्यक्षता कर नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त करने के मुख्यमंत्री के आदेशों को सख्ती से पालन के दिए आदेश

खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने नशे पर लगाम लगाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी हिदायतों का सख़्ती से पालन करने के आदेश दिए है। आज यहां नार्काे कोऑर्डीनेशन सेंटर (एन-कॉर्ड) की राज्य स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने पंजाब पुलिस की एसटीएफ को बड़े स्तर पर नशे का व्यापार करने वाले नशा तस्करों पर पैनी नज़र रखने और उनके द्वारा किये अपराधों के लिए सख़्त सजा यकीनी बनाने के लिए कहा है।

उन्होंने एनडीपीएस एक्ट की धारा 31 के प्रचार की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों को सजा देने के लिए इस एक्ट की सख़्त धाराओं संबंधी प्रचार करना समय की ज़रूरत है। श्री वर्मा ने जांच अधिकारियों/ज़िला अटर्नी अफ़सरों को प्रभावी प्रशिक्षण देने की वकालत की जिससे कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त से सख़्त सजा यकीनी बनाई जा सके।

नशाखोरी और ग़ैर-कानूनी तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस की संध्या के मौके पर नशे के खिलाफ लड़ाई प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जांच कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारी अपने पास एसओपी की सूची रखें और रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उठाए गए सभी कदमों को चिन्हित कर उजागर करें। उन्होंने प्रदेश के कैमिस्टों पर भी निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे कैमिस्टों के लाईसेंस रद्द किए जाएं। उन्होंने बताया कि लगभग 30,000 रिटेल सेल और होलसेल कैमिस्टों में से सिर्फ़ 134 होलसेल कैमिस्टों और 463 रिटेल सेल कैमिस्टों को ही प्रतिबंधित दवाएं रखने और बेचने की इजाज़त दी गई है।

उन्हाेंने कहा कि सीएम के दिशानिर्देशें के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों में खेल गतिविधियों को प्रफुल्लित करने के साथ-साथ बड़े स्तर पर जागरूकता गतिविधियां शुरू की जाएं जिससे नौजवानों की असीम ऊर्जा को रचनात्मक दिश प्रदान की जा सके। उन्होंने कर विभाग को प्रतिबंधित सामान लाने और ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही को नियमत करने के लिए जीएसटीआईएन और ई वे बिलों की पड़ताल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य स्तर पर सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को यकीनी बनाने के लिए नियमत तौर पर ज़िला स्तरीय एन-कॉर्ड मीटिंगें होनी चाहिएं।

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