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खबर खास, चंडीगढ़:
पंजाब सरकार ने नशा और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश किए हैं कि सरकार की नशा विरोधी मुहिम में पूर्ण सहयोग किया जाए। सरकार के प्रमुख सचिव की ओर से लिखे गए इस पत्र के अनुसार अब डिप्टी कमिश्नरों को पंजाब पुलिस के अधिकारियों, एसएसपी व अन्य जांच अधिकारियों का सहयोग करना पड़ेगा। पत्र में आदेश दिया गया है कि अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी भी आरोपी की प्रापर्टी को अटैच करने के लिए इन अधिकारियों की ओर से उसकी जानकारी मांगी जाती है तो वे इसे तुरंत प्रभाव से मुहैया करवाएं।
जानकारी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नरों को लिखे इस पत्र के बाद नशा तस्करों की प्रापर्टियों पर कार्रवाई होना और आसान हो सकती है, क्योंकि सरकार लगातार नशा तस्करों को वित्तीय नुकसान देने के लिए प्लानिंग कर रही है।
मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रमुख के साथ की थी प्रेस कान्फ्रेंस
गौरतलब है कि बीते दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने पुलिस प्रमुख गौरव यादव के साथ एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पंजाब सरकार नशा तस्करों और उनके नेक्सस को तोड़ने के लिए काम कर रही है। इसके लिए पुलिस के कर्मचारियों पर भी खास नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी कड़ी ढीली न रहे और नशा तस्करों तक सरकार की पहुंच आसान हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि करीब 10 हजार कर्मचारियों के तबादले भी इसी कड़ी में किए गए, ये कर्मचारी लंबे समय से एक ही जगह पर टिके हुए थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामले ऐसे निकले हैं जो पुलिस और नशा तस्करों की मिलीभुगत का नतीजा निकले हैं।
जब्त होंगी नशा तस्करों की प्रापर्टियां
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब में नशा तस्करों की प्रापर्टियां भी जब्त की जा रही हैं ताकि नशा बेचकर कमाए पैसे पर सरकारी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि अधिकारियों को राज्य के कल्याण के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध को एक जन आंदोलन में बदलना चाहिए। पंजाब देश में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इस काम में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन दूसरे राज्यों और सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को रोजमर्रा के काम के लिए थाने आने वाले लोगों से सम्मानजनक व्यवहार करने को कहा गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पुलिस स्टेशनों में आने वाले आम लोगों की अनावश्यक परेशानी के लिए संबंधित जिले के एसएसपी जिम्मेदार होंगे।
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