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किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग, केन्द्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम न्यायालय मंगलवार को केन्द्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम ों को बाधित करने के लिए 26 जनवरी के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है. दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर याचिका में केन्द्र ने बोला है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम ों को बाधित करने के लिए प्रस्तावित किसी भी मार्च या प्रदर्शन से ”देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी.

इसने बोला कि प्रदर्शन करने के अधिकार में कभी भी वैश्विक स्तर पर देश को शर्मिंदा करना शामिल नहीं है और शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया कि किसी को भी किसी तरह के प्रदर्शन मार्च से रोका जाए चाहे वह ट्रैक्टर मार्च हो, ट्रॉली मार्च हो, वाहन मार्च हो या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घुसने के लिए कोई अन्य उपाय हो.

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प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवेदन पर नोटिस जारी किया और बोला कि इसे किसान संगठनों के पास भेजा जाए, जो नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. पीठ ने बोला कि नोटिस जारी किया जाए. पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन भी शामिल थे.

आवेदन में बोला गया कि सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में आया है कि प्रदर्शनकारी लोगों या संगठनों का एक छोटा समूह गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहा है. आवेदन शीर्ष न्यायालय के समक्ष उस समय सुनवाई के लिए आया, जब वह इन कृषि कानूनों की वैलिडिटी को चुनौती देने सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

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