मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश न भेजने पर उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से दो सप्ताह में मांगा उत्तर

पंजाब की रोपड़ कारागार में बंद विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी की कारागार में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार और अंसारी को नोटिस जारी किया है.

उत्तर प्रदेश सरकार का बोलना है कि प्रदेश में 10 आपराधिक मामलों में अंसारी वांछित है. मुद्दे की अगली सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में होगी. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब सरकार और अंसारी से इस पर दो सप्ताह में उत्तर मांगा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में बोला है कि प्रदेश में अंसारी के विरूद्ध गंभीर मुकदमे लंबित हैं, बावजूद इसके वह एक हल्की क्राइम में दो साल से पंजाब की कारागार में है. अंसारी संघीय ढांचे और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है.

प्रदेश सरकार का बोलना है कि न्यायालय ने कई बार अंसारी को पेशी वारंट जारी किया, लेकिन कारागार प्रशासन ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने पर टालमटोल कर रहा है. प्रदेश ने बोला कि अंसारी को कानून का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा जाए. पंजाब चाहे तो उसके मुद्दे को भी उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दे. उसका बोलना है कि पंजाब में अब तक अंसारी के विरूद्ध चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है.