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किसान संगठनों ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा- केवल इसी 1 ही मुद्दे पर होगी बात वरना बिगड़ जायेंगे हालात

केन्द्र सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर जाने के एक दिन पहले किसान संगठनों से स्पष्ट किया है कि बुधवार की वार्ता तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ढंग पर होगी. बिना इसकी प्रक्रिया तय हुए किसी दूसरे मामले पर किसान प्रतिनिधि चर्चा नहीं करेंगे.  मोर्चा ने मंगलवार को अपना प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया है. इसमें उन्हीं मसलों का जिक्र है, जिनका प्रस्ताव किसान संगठनों ने पहले भी केन्द्र सरकार को दिया था.

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की तरफ से सोमवार को भेजे गए पत्र के उत्तर में संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखा है कि वह आज दोपहर बाद दो बजे सरकार के बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं.  साथ ही याद भी दिलाया है कि जिन मसलों पर चर्चा करने प्रस्ताव उन्होंने अपने पिछले पत्र में किया था, उन्हीं पर वार्ता आगे बढ़ेगी. इसमें तीनों कृषि कानूनों का रद्द करने का तरीका, एमएसपी की कानूनी गारंटी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश में संशोधन और विद्युत संशोधन विधेयक की वापसी शामिल हैं.

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मोर्चा का मानना है कि प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण निवारण के लिए महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत इसी एजेंडा के मुताबिक चले. बताते चलें कि सोमवार को केंद्रीय सचिव ने किसान संगठनों को पत्र भेजकर बातचीत की दिनांक 30 दिसंबर दोपहर बाद दो बजे तय करने का बोला था. साथ ही लिखा था कि वार्ता तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी,  वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश और विद्युत संशोधन विधेयक पर होगी.  किसान संगठनों का मानना है कि सरकार अपना एजेंडा अस्पष्ट रखकर एक बार फिर वार्ता को अधर में लटकाए रखना चाहती है.

किसान संगठन कृषि कानून पर नहीं, इसको वापस लेने की ढंग पर बातचीत करना चाहते हैं. केन्द्र सरकार के दूसरे एजेंडे भी इसी तरह अस्पष्ट हैं. जबकि किसान संगठन अपने एजेंडे पर टिके हुए हैं. तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द/निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि. सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने  की प्रक्रिया.

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