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सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने पेश किया हलफनामा, कहा- डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए बने नियम

नई दिल्ली: आपकों बता दे कि सुदर्शन चैनल की एक रिपोर्ट पर मचे बवाल के बाद केन्द्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय में हलफनामा दायर किया है केन्द्र सरकार ने बोला है कि डिजिटल मीडिया में बढ़ती बेतुकी ख़बरों को देखते हुए दिशानिर्देश  नियम जारी करने की जरूरत है अपने पक्ष को सशक्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने बोला कि डिजिटल मीडिया का विस्तार हो चुका है, जहां से बहुत ज्यादा सारे बेतुके वीडियो  खबरें चलाईं जाती हैं

उल्लेखनीय है कि सुदर्शन चैनल ने यूपीएससी में मुस्लिम सम्युदाय के लोगों की भर्ती से संबंधित रिपोर्ट दिखाकर इसको साजिश बताया था इस समाचार से संबंधित कार्यक्रम पर शीर्ष न्यायालय ने रोक लगा दी थी अब केन्द्र सरकार ने न्यायालय में बोला कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसमें वेब पत्रिकाएं  वेब-आधारित खबर चैनल  वेब-आधारित समाचार-पत्र शामिल होते हैं जो पूरी तरह से बेकाबू हैं केन्द्र ने बोला कि‌ डिजिटल मीडिया स्पेक्ट्रम  इंटरनेट का प्रयोग करता है जो सार्वजनिक संपत्ति है

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आपको बता दें कि हलफनामे में सरकार ने बोला कि बड़े स्तर पर डिजिटल मीडिया का विस्तार हो चुका है, जहां से बहुत ज्यादा सारे बेतुके वीडियो  खबरें चलाईं जाती हैं इससे लोग प्रभावित होते हैं ऐसे में कानूनी तौर पर इसके लिए नियम  दिशानिर्देश आवश्यक हैं

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