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अब अल्मोड़ा के 2350 गांवों में पीने का पानी पहुँचायेगी मोदी सरकार, तैयार किया जा रहा DPR

अल्मोड़ा: केंद्र सरकार के ”जल जीवन मिशन” के तहत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हर घर पेयजल पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है. इसके लिए जिले के उन गांवों की लिस्ट तैयार की जा रही है जहां मिशन के तहत पाइपलाइन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जाना है. जल संस्थान, जल निगम व स्वजल विभाग कार्यों में जुटा हुआ है. इसके तहत गांवों का सर्वे किया जा रहा है.

स्वजल परियोजना के निदेशक नरेश कुमार ने बताया कि ”जल जीवन मिशन ” के तहत जिले के 2350 राजस्व गांवो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है, जिसमें 1500 गांव जल निगम , 700 गांव जल संस्थान  और 150 गांव स्वजल विभाग देख रहा है. वर्तमान में इन सभी गांवो का सर्वे का कार्य चल रहा है.

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उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अभी तक लगभग 400 गांवो का विलेज एक्शन प्लान बन चुका है. उसी के तहत 150 गांवो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई गई है, जिसका अनुमोदन डीएम की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी कर रही है. प्रोजेक्ट के लिए बजट मिलते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा. इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2024 है. वर्तमान में भारत के 18% ग्रामीण इलाकों में ही पाइप से पानी की आपूर्ति की जा रही है.

जल जीवन मिशन के तहत इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के सभी घरों को पाइप लाइन से जल उपलब्ध करवाने के लिए ”जल जीवन मिशन” की घोषणा की थी. इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी. ग्रामीण भारत के सभी घरों तक पाइप लाइन के माध्यम से जल पहुंचाने की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार 2.08 लाख करोड़ रुपए अंशदान देगी. जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

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