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MSME इकाइयों को 15 हजार करोड़ का कर्ज देगी योगी सरकार, बस करना होगा ये आसान उपाय

लखनऊ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच प्रदेश में उद्योगों को मजबूती देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम डाक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि एमएसएमई इकाइयों को 15 हजार करोड़ रुपये के कर्ज़ वितरण का लक्ष्य है. इस लक्ष्य को हासिल करने में बैंकर्स को अहम भूूमिका निभानी होगी. नवनीत सहगल के मुताबिक लाॅकडाउन होने से लेकर अब तक करीब 80 फीसदी इकाइयां 80 से 100 प्रतिशत तक क्षमता के साथ उत्पादन कर रही हैं. बाकी इकाइयों को जल्द प्रारम्भ कराने की प्रयास जारी हैं.

नवनीत सहगलने यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित वेबिनार को सम्बोधित कर रहे थे. नवनीत सहगल ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है.

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बैंकों को इसमें पूरा योगदान देना चाहिए. उन्होंने बोला कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा यूपी में एमएसएमई इकाइयों की ग्रोथ अगर देखी जाए ओवरऑल यह अच्छी है. उन्होंने बोला कि एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं.  एसएलबीसी से जुड़े सभी बैंक को एक या दो ओडीओपी उत्पाद को चुनकर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का सार्थक कोशिश करना चाहिये.

अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बोला कि उद्यमियों को दिए जाने वाला उचित  त्वरित कर्ज़ एनपीए को कम करने में भी सहायता करेगा. उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्रदान करने की गति को तेज करने  नियमों को सरल बनाने के लिए हर प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति से अपील की. इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि जरूरतमंद को बिना किसी कठिनाई के कर्ज़ मिल जाएगा.

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