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पाकिस्तान की संसद में पास होने जा रहा है ये खौफनाक कानून, बच्चियों के दुष्कर्मियों को इस तरह होगी फांसी

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की संसद ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर यौन शोषण और बच्चों की हत्या करने के दोषी लोगों को फांसी देने की मांग की। खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के नोहशेरा इलाके में 2018 में दुर्व्यवहार के बाद 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के प्रस्ताव को बहुमत मतों के साथ पारित कर दिया गया क्योंकि इसे सभी कानूनविदों ने समर्थन दिया था, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ( पूर्व प्रमुख बेनजीर भुट्टो की पीपीपी)। पूर्व प्रधानमंत्री और पीपीपी नेता राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जघन फांसी संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन है और सजा अपराधों को कम नहीं कर सकती। सज़ा की गंभीरता को कम करने से अपराध में कमी नहीं होती है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री अली मुहम्मद खान ने सदन में प्रस्ताव पेश किया जिसमें बाल यौन शोषण की घटनाओं की कड़ी निंदा की गई। यह सदन मांग करता है कि बच्चों के साथ होने वाले इन शर्मनाक और क्रूर हत्याओं को रोकने के लिए और एक मजबूत निवारक प्रभाव देने के लिए, हत्यारों और दुष्कर्मियो को न केवल फांसी की सजा दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए.

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दो मंत्रियों द्वारा इस प्रस्ताव की निंदा की गई जो मतदान के समय सदन में मौजूद नहीं थे। विज्ञान के मंत्री फावड़ा चौधरी ने प्रतिक्रिया में कहा, “इस संकल्प की निंदा करना क्रूर सभ्यता प्रथाओं के अनुरूप एक और गंभीर कार्य है, समाज संतुलित तरीके से काम करता है। बर्बरतावाद अपराधों का जवाब नहीं है। मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने भी गुस्सा जाहिर किया।

सार्वजनिक फांसी पर एनए (नेशनल असेंबली) में पारित किया गया प्रस्ताव आज पार्टी की तर्ज पर था, न कि सरकार द्वारा प्रायोजित संकल्प एक व्यक्तिगत कृत्य। हम में से कई लोग इसका विरोध करते हैं – हमारे एमओएचआर (मानवाधिकार मंत्रालय) इसका कड़ा विरोध करते हैं। दुर्भाग्य से।” मैं एक बैठक में था और एनए में जाने में सक्षम नहीं था, उसने ट्वीट किया। बाल अधिकार संगठन साहिल द्वारा पिछले साल सितंबर में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से जून तक देश में मीडिया द्वारा बच्चों के यौन शोषण के 1,304 मामले सामने आए थे। इसका मतलब है कि हर दिन कम से कम सात बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

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