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1 जुलाई से लागू होंगे ये 4 नियम, हर देशवासी तक ये खबर ज़रूर पहुचाये …

बीते लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को अभूतपूर्व बहुमत मिला था. यूँ तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी को एक तरफ जहाँ उनके साम्प्रदायिक छवि की वजह से कट्टरपंथियों का वोट खूब मिला था.
वहीँ एक हकीक़त यह भी है कि देश के युवा वर्ग से लेकर अलग अलग वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार को विकास और बढ़ती भीषण मंगाई पर रोक लगाने के लिए दिल खोल के वोट दिया था. युवाओं को उम्मीद थी कि मोदी के पीएम बनने के बाद बड़ी तादाद में रोज़गार का सृजन हो सकता है.
लेकिन फिलहाल अब मोदी सरकार का कार्यकाल ख़त्म होने को है लेकिन उम्मीद बैठाये लोगों को मोदी सरकार से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है.उल्टा नीतियों के नाम पर मोदी सरकार कांग्रेस के बनाए रास्ते पर चल रही है. बड़ी बात यह है कि विपक्ष में रहने के दौरान मोदी कांग्रेस की जिन नीतियों का विरोध करते थे, अब वह उसी को लागू करने पर उतारू दिख रहे हैं.
अब खबर है कि 1 जुलाई से मोदी सरकार चार और नई योजनाओं और नियम को लागू करने जा रही है. इसमें से सबसे बड़ी योजना मान सकते हैं कि अब आधार कार्ड की जगह वर्चुअल आईडी से भी काम चल जायेगा.
बताया जा रहा है कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी काम के लिए आधार कार्ड नहीं देना होगा बल्कि वर्चुअल आईडी से काम लेना होगा वर्चुअल ID यूआईडी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी.इसके अलावा एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो नियम के मुताबिक आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जा सकता है.दूसरा है कि श्रमिकों के लिए बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018 लागू कर दी जाएगी.
तीसरा है कि बिना सर्टिफिकेट के भारी वाहन का लाइसेंस नहीं बन सकेगा.नए नियम के मुताबिक, नया M2M नंबर लेने पर 10 अंकों की जगह 13 अंकों का M2M नंबर मिलेगा.
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