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सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की मदद से उप्र देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई योजनाओं में उप्र पूरे देश में नंबर एक पर है। केंद्र की कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर अमल की उप्र ने न सिर्फ पहल की है बल्कि देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।इसके लिए प्रदेश के नाम पर कई रिकार्ड दर्ज हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8.85 लाख आवासों का निर्माण।
स्वच्छता मिशन के तहत 1.94 करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सर्वाधिक 10 शहरों का चयन।
खाद्यान्न उत्पादन में 20 फीसद भागीदारी। वर्ष 2017-18 में 577 लाख मीट्रिक टन उत्पादन।
गन्ना उत्पादन में 50 फीसद हिस्सेदारी। 2017-18 में 1707 मीट्रिक टन उत्पादन।
गेहूं उत्पादन में 35 फीसद हिस्सेदारी। 2017-18 में 357 लाख मीट्रिक टन उत्पादन।
आलू उत्पादन में 33 फीसद भागीदारी। 2017-18 में 151 लाख मीट्रिक टन उत्पादन।
डीबीटी से भुगतान करने वाला पहला राज्य। किसानों को 456 करोड़ रुपये के अनुदान का सीधे भुगतान।
दुग्ध उत्पादन में 16 फीसद भागीदारी। 2017-18 में 291 लाख मीट्रिक टन उत्पादन।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 72.50 लाख निश्शुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरण।
सौभाग्य व दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति के तहत 46 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन।
ई-मार्केट प्लेस (जेम) पर सर्वाधिक खरीददारी। उप्र को जेम टॉप बायर का पुरस्कार।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 3.58 लाख आवास निर्माण लक्ष्य, एक लाख आवास निर्माणाधीन।
कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य।
राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य।
86 लाख से अधिक किसानों लघु एवं सीमांत किसानों का 36000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी।
किसानों से 51.50 लाख टन गेहूं की रिकार्ड खरीद।
गन्ना किसानों को 32940 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान।
प्रदेश के आठ जिले ओडीएफ घोषित।
मिशन इंद्रधनुष अभियान में 45 लाख बच्चों और नौ लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण।
जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस रोकथाम के लिए 92 लाख बच्चों का टीकाकरण।
मुख्यमंत्री रविवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ के नारे को साकार करने के लिए ‘साफ नीयत, सही विकास’ के संकल्प को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। योगी ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उप्र में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और 1000 कृषि कल्याण केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 100 मंडियों में ई-नाम योजना लागू की गई है। इन मंडियों से 28.31 लाख किसान और व्यापारी पंजीकृत हैं जो कि देश में रिकॉर्ड है। इस वर्ष प्रदेश में पिछले साल की तुलना में 33.12 फीसद अधिक गन्ने की पेराई की गई है।
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