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पंजाब : विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, राज्य चुनाव कमीशन शोध बिल पास

खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब विधानसभा बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसी दौरान पंजाब सरकार ने राज्य चुनाव कमीशन शोध बिल-2024 भी पास कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के आभासी उद्घाटन पर सवाल उठाए तो प्रताप बाजवा ने सीएए का मुद्दा भी उठाया।
सत्र में मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उन्हें आज ही टीवी से पता चला कि पंजाब के शंभू से साहनेवाल लुधियाना तक सात रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री क्या ऐसा वाहवाही बटोरने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे केंद्र से जुड़ा और केंद्र आभासी उद्घाटन कर रहा है। एक ओर राज्यपाल बैठ जाते हैं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर देते हैं जबकि स्टेट को उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। वहां भाजपा और नरेंद्र मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री वाहवाही बटोरना चाहते हैं। क्या इसमें पंजाब का धन नहीं लगता‌? उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स की तरफ आने वाली सड़क पर पंजाब का पैसा लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या गृहमंत्री जब पंजाब आते हैं तो हम आंखें बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कामों में न्योते पर भले नाम न लिखे, वह चलेगा लेकिन पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों को भी इसका भागीदार बनना चाहिए।
वहीं, मुख्यमंत्री के भाषण के बाद एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री के आभासी उद्घाटन पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन उनके राज्यसभा सदस्य रहते हुए कुछ मील पत्थर लगाए गए थे। जिन्हें अब आम आदमी पार्टी के नेता हटा रहे हैं और आप सरकार अपने मील पत्थर लगाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अगर यह सरकार सच्ची है तो अपनी सरकार के नेताओं को वह मील पत्थर हटाने के लिए मना करें। उन्होंने आप को सीएए पर अपना रूख साफ करने के लिए कहा।
इससे पूर्व बजट के पहले सत्र की शुरूआत प्रश्न उत्तर राउंड से हुई। इसके खत्म होते ही वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों के सवाल लगे होते हैं और वह सदन में पहुंचते नहीं है और सवाल पर पूरी तरह से बहस नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि बाहर जाकर यही सदस्य कहते हैं कि उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता। वहीं, सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में 20 हजार किसानों को जल्द ही सोलर टयूबवेल के कनेक्शन दिए जांगे। जिसका 60 फीसद खर्च सरकार और 40 फीसद किसान खुद उठाएंगे। लेकिन इसके लिए सरकार ने शर्त रखी है कि जो डार्क जोन में नहीं है उसे ही टयूबवेल क्नेक्शन दिया जाएगा। यहां किसानों को सीधे पानी की जगह छिड़काव पद्धति लगवानी होगी ताकि जमीनी पानी की बचत हो सके और उसपर सरकार सब्सिडी दे रही है।

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