किसानों को केेंद्र सरकार ने दिया नया प्रस्ताव, किसान नेता बोले- दो दिन में फैसला लेंगे, नहीं हुई तो 21 को दिल्ली कूच

चंडीगढ़. तीन केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक सोमवार तड़के चार घंटे से अधिक के विचार-विमर्श के बाद समाप्त हुई. इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें और कपास खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल के समझौते का प्रस्ताव रखा है.

वहीं, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा- हम कृषि विशेषज्ञ और कानून एक्सपर्ट्स से प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे. इसके बाद कोई निर्णय लेंगे. आज वे अपने साथियों से भी इस बारे में विचार विमर्श करेंगे. इसके बाद 20 की शाम को अपना फैसला बता देंगे. 21 की सुबह 11 बजे तक दिल्ली कूच को स्टैंडबाय पर रखा है. तब तक हम केंद्र के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे.

यह कहते हुए कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और वे कुछ हद तक आम सहमति पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, नए विचारों के साथ, हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की. किसान संघ प्रतिनिधियों ने कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं, इसमें पंजाब, हरियाणा के किसानों के साथ-साथ देश के अन्य किसानों, अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा.

उन्होंने वार्ता के बाद मीडिया से कहा, हमने मिलकर एक बहुत ही इनोवेटिव, आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचार प्रस्तावित किया है. सरकार ने एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और एनएएफईडी (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) जैसी सहकारी समितियों के लिए अगले पांच वर्षों में किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदने के लिए एक अनुबंध बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसमें मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी. कपास की खरीद के लिए, गोयल ने कहा, हमने प्रस्ताव दिया कि भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करेगा.

गोयल के अलावा, मंत्रियों से बातचीत करने वाले अन्य केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय थे. किसान नेताओं के साथ विचार-विमर्श शुरू करने से पहले उन्होंने सेक्टर 17 के एक होटल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अनौपचारिक बैठक की. प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की एक छत्र संस्था, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की पंजाब इकाई ने 20 से 22 फरवरी तक भाजपा के सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के खिलाफ दिन-रात बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. इस बीच, हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध दो दिन और 19 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है.