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‘किसान आंदोलन के दौरान जख्मी हुए लोगों का सारा खर्च उठाएगी पंजाब सरकार’

हरियाणा पुलिस की कार्रवाई में जख्मी हुए किसानों, पत्रकारों से मिले डा. बलबीर
स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा
हरियाणा सरकार की भूमिका को बताया गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी
खबर खास, चंडीगढ़/मोहाली/पटियाला :

‘किसान आंदोलन के दौरान जख्मी हुए लोगों का सारा खर्च पंजाब सरकार उठाएगी।’ यह कहना है पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री आज यहाँ हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को राज्य में दाखि़ल होने से रोकने के लिए की गई पुलिस कार्यवाही के दौरान जख़़्मी हुए किसानों, पत्रकारों और पुलिस कर्मचारियों का हाल-चाल जानने के लिए हरियाणा सरहद के नज़दीक अलग-अलग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने गए थे। उन्होंने मोहाली स्थित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसज़ (ए.आई.एम.एस.), सी.एच.सी बनूड़, सिविल अस्पताल राजपुरा और राजिन्द्रा अस्पताल पटियाला का दौरा किया। ने आज यहाँ कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने हक की माँगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ डटकर खड़ी है और किसान धरने के दौरान जख़़्मी हुए व्यक्तियों के इलाज का सारा खर्चा पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा।
डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों की सुरक्षा के मद्देनजऱ हरियाणा सरहद के साथ लगते सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इमरजैंसी सेवाएं 24 घंटे मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है और डॉक्टरों को अस्पतालों में ही मौजूद रहने के लिए कहा गया है, जबकि सरहद पर ऐंबूलैंसों की तैनाती बढ़ा दी गई है। उन्होंने स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति के मद्देनजऱ 14 ऐंबूलैंसों को ज़रुरी स्टाफ और दवाओं समेत तैयार रखा जाए। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल राजपुरा शंभू बॉर्डर के नज़दीक होने के कारण यहाँ कम से कम 40 ज़ख्मियों को दाखि़ल करवाया गया है, जिनमें से दो के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के धरने के दौरान जख़़्मी हुए व्यक्तियों को मुफ़्त मेडिकल सहायता सुनिश्चित बनाएगी।
डॉ. बलबीर सिंह ने धरनाकारी किसानों पर पुलिस की अनावश्यक कार्यवाही के लिए हरियाणा सरकार की निंदा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को शांतमयी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हरियाणा सरकार की भूमिका को ग़ैर-संवैधानिक और ग़ैर-कानूनी करार देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश की संपत्ति है और किसानों ने हरियाणा के रास्ते से दिल्ली जाना था। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार को भी अपील की कि वह किसानों को अपनी माँगों को शांतमयी ढंग से उठाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी तक जाने से न रोकें।
जि़क्रयोग्य है कि स्वास्थ्य मंत्री ने एम्ज़ मोहाली में अपने दौरे के दौरान इमरजैंसी केयर में दी जा रही मेडिकल सेवाओं का जायज़ा लिया और अधिकारियों को हिदायत की कि इमरजैंसी सेवाओं को और अधिक मज़बूत किया जाए, जिससे किसी को देखभाल के लिए पी.जी.आई या सरकारी मेडिकल कॉलेज-32 में रैफर न करना पड़े।

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