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उत्तराखंड के आबकारी सचिव को अवमानना नोटिस

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में आबकारी सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जाये? वकील डीके जोशी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ की ओर से नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल 29 अगस्त 2019 को एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया था कि सरकार आबकारी अधिनियम की धारा 37 (क) के तहत प्रदेश में मद्यनिषेध लागू करने के लिये एक नीति तैयार करे।

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जोशी ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि सरकार शराब की दुकानों, बार व रेस्टारेंटों में आईपी एड्रेस युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाये। 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति केे शराब सेवन व खरीदने पर लगाये गये प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन कराये। साथ ही बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा-हेमकुंड और नानकमत्ता नामक तीर्थस्थलों में शराबबंदी लागू करे लेकिन सरकार ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। छह माह की अवधि फरवरी माह में समाप्त हो गयी है।

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