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यहाँ विधानसभा चुनाव जीतने के लिये बीजेपी ने चाणक्य की चाल, हर साल किसानों 25 हजार रूपये देने का किया वादा

मोदी सरकार का तो किसानों पर फोकस है ही कई प्रदेश सरकारें भी खेती-किसानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में जुटी हुई हैं झारखंड में अब पांच एकड़ तक की खेती वाले हर किसान को सालाना 25 हजार रुपये मिलेंगे यह रकम पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम  से अलग होगी इसके तहत पहले से ही 6000 रुपये मिल रहे हैं उसे जोड़कर 31 हजार रुपये की सरकारी सहायता सीधे हर किसान के बैंक अकाउंट में आएगी किसानों को इतनी बड़ी नगद सहायता अभी तक कोई नहीं दे रहा इसका नाम है सीएम कृषि आशीर्वाद योजना  जिसकी आरंभ शनिवार को होगी

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक झारखंड में प्रति किसान औसत मासिक आय सिर्फ 4721 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत 6426 से बहुत ज्यादा कम है कृषि से जुड़े जानकारों का बोलना है कि इसीलिए प्रदेश सरकार यहां पर इतनी बड़ी स्कीम लेकर आई हैदूसरी ओर पॉलिटिक्स विश्लेषक बताते हैं कि इसी साल विधानसभा चुनाव है इसलिए झारखंड के सीएम रघुबर दास ने सबसे बड़ी योजना का दांव चल दिया है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है  ताकि किसानों की नाराजगी न झेलनी पड़े शनिवार को रांची स्थित हरमू मैदान में इस स्कीम को लॉंच किया जाएगाउपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसकी आरंभ करेंगे झारखंड में राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है किसानों की आयइसकी आरंभ प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ होगी इसके तहत करीब 35 लाख किसानों को 3 हजार करोड़ रुपए की सीधी मदद मिलेगी पहले चरण में करीब 15 लाख अन्नदाताओं को इससे मदद मिलेगी प्रदेश सरकार की प्रयास यह है कि किसानों को खाद, बीज  कीटनाशक आदि के लिए लोन न लेना पड़े इस दांव से चुनावी मुहाने पर खड़े अन्य राज्यों पर भी किसानों के लिए कुछ बड़ा एलान करने का दबाव पड़ेगा

किसे कितना मिलेगा लाभ?

एक एकड़ तक जमीन वाले किसान को सालाना 5 हजार रुपए, 2 एकड़ वाले को 10 हजार, 3 एकड़ पर 15 हजार, 4 एकड़ पर 20  5 एकड़ पर 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी यह पैसा दो किस्तों में मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का 6000 रुपया इससे अलग होगा किसी प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को पहली बार इतनी बड़ी रकम सीधे दी जा रही है कृषकों को नगद पैसे देने की आरंभ तेलंगाना से हुई थी

कौन ले सकता है लाभ

सिर्फ प्रदेश के मूल निवासियों छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है यानी दूसरे प्रदेश से यहां आकर जमीन खरीदने वालों को फायदा नहीं मिलेगा कृषि विभाग या कलेक्ट्रेड से फार्म लेकर उसमें खेत के कागजात लगाने होंगे साथ ही बताना होगा कि आवेदन करने वाला आदमी ही खेत का मालिक है बैंक अकाउंट नंबर देना होगा अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए ऐसा न करने पर आवेदक फायदा से वंचित हो जाएगा किसान कार्ड  राशन कार्ड भी लगेगा भाजपा कर रही है किसानों पर फोकस, इसी वर्ष है विधानसभा चुनाव

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कहां मिलती है कितनी आर्थिक मदद

> हरियाणा सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त अपने किसानों को 6000 रुपये सालाना दे रही है

> आंध्र में 10 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं 6000 रुपये केन्द्र सरकार के  4000 रुपये प्रदेश की ओर से

> तेलंगाना में प्रदेश सरकार की ओर से 8000 रुपये सालाना मिल रहे हैं दो सीजन में 4000-4000 रुपये

> ओडिशा में प्रति किसान परिवार को सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं

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