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किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार, अब सीधे खाते में जमा होगी खाद सब्सिडी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तेजी से काम कर रही है। मोदी सरकार ने अब 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर को लेकर बड़ा कदम उठया है। सरकार अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में खाद सब्सिडी ट्रांसफर करेगी। इसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दूसरे चरण की सरकार ने बुधवार को शुरुआत की। डीबीटी 2.0 की शुरुआत करते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इससे योजना में पारदर्शिता आएगी और उर्वरक की आपूर्ति में सहूलियत हो जाएगी। डीबीटी डैशबोर्ड का प्रावधान किया गया है, जिससे हर तरह की जानकारी कभी भी हासिल की जा सकती है और खाद की मांग, आपूर्ति व उपलब्धता को जांचा जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत खाद के उत्पादन, आयात और उसका भंडारण कहां और कितना किया गया है, उसकी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।

अब किसानों को आसानी से मिलती है खाद
कांग्रेस की सरकारों के दौरान किसानों को खेती के लिए उर्वरक लाने में जान के लाले पड़ जाते थे। सरकारी खाद की दुकानों पर किसानों का अधिक समय लाइन लगाने और खाद लाने में बीत जाता था। इन लाइनों में खाद न मिलने के कारण कई राज्यों में अनेकों बार हिंसक घटनाएं हुईं। लेकिन अब देश में यह बीते दिनों की बातें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीम कोटिंग का ऐतिहासिक फैसला लेकर कालाबजारी को पूरी तरह से बंद कर दिया, अब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग केवल खेतों में ही हो सकता है, पहले की तरह उद्योगों में  इसका उपयोग होना बंद हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा ऐतिहासिक कदम यह उठाया कि सभी बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को उत्पादन के लायक बनाकर, देश में उर्वरक उत्पादन को बढ़ा दिया। कांग्रेस की सरकारों के समय से बंद पड़े कई उर्वरक संयंत्रों को पुर्नजीवित किया जा रहा है।

किसानों के कल्याण के लिए तत्पर मोदी सरकार ने किसानों के हित में और भी कई बड़े फैसले लिए हैं, डालते हैं एक नजर-

मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पूरी तरह किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, यह एक बार फिर साबित हुआ है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए अभी सिर्फ एक महीना ही बीता है और किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम खरीद मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में खरीफ की फसल पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। धान की एमएसपी 65 रुपये प्रति क्विंटल और कपास की एमएसपी 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सोयाबीन पर एमएसपी 311 रुपये बढ़ाकर 3399 रुपये से 3710 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं उड़द पर एमएसपी 100 रुपये बढ़ाकर 5600 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तुअर दाल पर एमएसपी को 5675 रुपये से बढ़ाकर 5800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि धान पर एमएसपी को 1750 रुपये से बढ़ाकर 1835 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सूरजमुखी के लिए एमएसपी 5388 रुपये प्रति क्विंंटल से बढ़ाकर 5653 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

लागत से डेढ़ गुना एमएसपी भरेगी नई रफ्तार
एक दशक पहले किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने का सुझाव स्वामीनाथन आयोग ने कांग्रेस की यूपीए सरकार को दिया था। लेकिन यूपीए सरकार इसे लागू करने का हिम्मत नहीं जुटा सकी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को हर हाल में खुशहाल करने के लिए लागत का डेढ़ गुना अधिक एमएसपी देने का निर्णय ले लिया, साथ में यह भी सुनिश्चिचत कर दिया कि एमएसपी से कम मूल्य मिलने पर किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करे।

किसानों की दशा सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बनाया हाई पावर पैनल
मोदी सरकार ने देश में किसानों के हालात और कृषि की स्थिति सुधारने के लिए एक हाई पावर पैनल का गठन किया है। इस पैनल में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। इस पैनल की कमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। इस कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौपनी होगी। हालांकि समिति के उद्देश्य पूर्व निर्धारित हैं, 1लेकिन इसे कृषि से संबंधित कोई अन्य सुझाव देने की आजादी भी होगी।

समिति से बाजार सुधारों के बारे में उपाय सुझाने की बात भी कही गई है। इसके अंतर्गत समिति ई-नाम, ग्राम जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बाजार से जुड़ाव करने के लिए तरीके सुझाएगी। इसके अलावा समिति कृषि तकनीकी को वैश्विक मानकों पर ले जाने के लिए उपायों पर जोर देगी। समिति अच्छे बीजों को किसानों तक पहुंचाने पर भी काम करेगी, साथ ही कृषि के लिहाज से उन्नत देशों में कृषि प्रयोग में लाए जा रहे यंत्रों तक भारतीय किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में भी समिति विचार करेगी।

पीएम मोदी दे रहे हैं कृषि विकास, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को प्रमुखता
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने कृषि विकास, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के मुद्दे को प्रमुखता दी थी। मोदी सरकार की इस कमेटी का लक्ष्य कृषि क्षेत्र का उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाना होगा। साथ ही इस पैनल का मकसद नीति बनाकर कृषि उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात और ग्रामीण विकास में तेजी लाना होगा। इसी पैनल के सदस्यों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं।

मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बढ़ाया निर्यात का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तेजी से काम कर रही है। किसानों को फसल की लागत कम करने, उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने और उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब मोदी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पाने के लिए कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है। वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी दोगुना करने का लक्ष्य है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

केंद्र में किसान: प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना
लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार 2.0 की प्राथमिकता में कृषि क्षेत्र है। मोदी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों को पेंशन देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PM Kisan Pension Yojana) में अब जॉब करने वाले लोगों की तरह किसानों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिल पाएगी। इस पेंशन योजना में योगदान करने पर 60 साल की उम्र से हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह स्कीम देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए हैं। इससे तीन साल में पांच करोड़ छोटे और सीमांत किसान लाभांवित होंगे। सरकार तीन वर्ष में अपने अंशदान के रूप में 10774.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी। किसान इस योजना में मासिक अंशदान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना से प्राप्त लाभ से ही अपना अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं।

अब देश के सभी किसानों को किसान सम्मान निधि
प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6 हजार रुपये देने का फैसला किया। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार इस स्कीम पर 87,217.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। आपको बता दें कि इस स्कीम को इसी साल 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था। पहले यह योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी। पहले इसके तहत 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान कवर थे, लेकिन सरकार बनने के बाद सभी 14.5 करोड़ किसानों के लिए इसे लागू कर दिया गया।

मोदी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है। एक नजर डालते हैं केंद्र सरकार के उन फैसलों पर, जिनसे किसानों की राह आसान हुई है और उनकी इनकम भी बढ़ रही है।

हर खेत तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने की योजना
हर घर तक बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार अब हर खेत तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अगले सात-आठ महीने में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए पूरी तरह से अलग फीडर तय किया है, जिससे उन्हें 24 घंटे बिजली मिल सके। इसके साथ ही सरकार की योजना किसानों की लगात कम करने की भी है। सब्सिडी के साथ बिजली मिलने से भी उनकी आय बढ़ेगी।

ई-मंडी को लेकर उठाया जा रहा ये कदम
केंद्र सरकार किसानों को फसल का सही दाम दिलाने के लिए मोदी सरकार ई-मंडी का दायरा बढ़ाने जा रही है। इस समय देश में ई-मंडियों की संख्या 585 है और सरकार इस साल 200 और नई ई-मंडी शुरू करने जा रही है। इससे साल के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 785 हो जाएगी। ई- मंडियों से राज्यों की बीच आसानी से कारोबार हो सके इसके लिए सभी मंडियों को आपस में जोड़ने का भी काम चल रहा है। न्यूज18 की खबर के अनुसार खरीदारी से पहले कमोडिटीज की क्लालिटी चैक करने के लिए सरकार ने देश की सभी मंडियों में लैब बनाने का फैसला किया है। इन लैब्स में क्वालिटी टेस्ट के बाद किसानों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरकार ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों की मंडिया जोड़ने की योजना बनाई है।

उपज की उचित बिक्री के इंतजाम पर जोर
देश में 86 प्रतिशत से ज्यादा छोटे या सीमांत किसान हैं। इनके लिए मार्केट तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए इन्हें ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। इसके लिए सरकार 22 हजार ग्रामीण हॉट को ग्रामीण कृषि बाजार में बदलने की तैयारी चल रही है जिसके बाद इन्हें APMC और e-NAM प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। e-NAM को किसानों से जोड़ा गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा मूल्य मिल सके। अब तक देश की 585 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा चुका है और जल्द ही इनकी संख्या बढ़कर 785 हो जाएगी। e-Nam से जुड़ने वाली हर मंडी को 75 लाख रुपये की मदद का प्रावधान है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से इनकम बढ़ाने की तैयारी
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए अब खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मोदी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से देश के किसानों की तकदीर बदलने की तैयारी कर रही है। यह तकनीक किसानों के लिए मुनाफे की खेती साबित हो सकती है। इससे फसल की लागत घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।

रबी से सीजन से शुरू होगी आधुनिक तकनीक
मोदी सरकार इस साल रबी सीजन से देशभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शुरू कर देगी। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक फसलों को कीट के हमले, पाला और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मददगार साबित होगी। इस तकनीक के जरिए किसानों को फसल बोने के समय, खेत में नमी, उर्वरक और सिंचाई की मात्रा, बाढ़ व सूखे के बारे में पहले सूचित किया जा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दो हफ्ते से लेकर दो माह तक का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं किसानों को व्यक्तिगत तौर पर खेतीबाड़ी की सूचना देना संभव होगा।

अब तक 20 करोड़ को मिला सॉयल हेल्थ कार्ड
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन लागत कम करने के लिए केंद्र सरकार सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा रही है। सॉयल हेल्थ कार्ड में सॉयल हेल्थ सुधार और उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित मात्रा की जानकारी के साथ खेतों की पोषण स्थिति पर किसानों को सूचना दी जाती है। इसके तहत अब तक करीब 20.34 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

सॉयल हेल्थ कार्ड से खेतों की पैदावार की ताकत बढ़ाई
सॉयल हेल्थ कार्ड खेतों की उपज शक्ति मापने का किसानों के हाथ में जबरदस्त हथियार है। अब तक किसी सरकार ने किसानों के खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में खेतों की ताकत के बारे में कभी नहीं सोचा था। सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान को यह बता देता है कि उसके खेत में किस तरह के उर्वरक की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी का इस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के बारे में सोचना और योजना को लागू करना,यह साबित करता है कि 2022 तक किसानों की आय दो गुनी होने से कोई नहीं रोक सकता है।

KUSUM योजना को दी मंजूरी
मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान यानि KUSUM योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप मुहैया कराया जाएगा। मोदी सरकार ने KUSUM योजना बिजली संकट से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रख शुरू की है।

गौरतलब है कि भारत में किसानों को सिंचाई में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और अधिक या कम बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। मोदी सरकार की कुसुम योजना के जरिए किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गांव में बिजली की निर्बाध आपूर्ति शुरू की जा सकती है। कुसुम योजना के पहले चरण में किसानों के सिर्फ उन सिंचाई पंप को शामिल किया जाएगा, जो अभी डीजल से चल रहे हैं। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक इस तरह के 17.5 लाख सिंचाई पंप को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाएगी।

तीन लाख तक कर्ज लेने पर कोई शुल्क नहीं
अब किसानों को 3 लाख रुपये तक के कर्ज लेने की प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब किसानों को प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन फीस या सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। किसानों को कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर कर्ज लेने के दौरान किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। पहले ऋण मुहैया कराने से पहले प्रक्रिया या अन्य के नाम पर कुछ प्रतिशत तक किसानों से वसूला जाता था। आईबीए ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि कोई भी शुल्क किसानों से तीन लाख रुपये तक कर्ज लेने में नहीं लिया जाएगा।

गायों के लिए राष्ट्रीय गोकुल योजना
सरकार ने पशुपालन और गो-संरक्षण के लिए बड़ी पहल की है। गांवों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली गायों के लिए राष्ट्रीय गोकुल योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्याज की प्रोत्साहन राशि को किया दोगुना
मोदी सरकार ने प्‍याज उगाने वाले किसानों के लिए निर्यात-प्रोत्‍साहन राशि पहले के पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी है। घरेलू बाजारों में प्‍याज की आपूर्ति मांग से ज्यादा होने के कारण इसकी कीमत कम हो गई थी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक, इस स्थिति पर काबू पाने के लिए प्‍याज का निर्यात बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि घरेलू बाजार में इसकी कीमत स्थिर हो सके। जुलाई 2018 से प्‍याज के निर्यात को प्रोत्‍साहन देने के लिए पांच प्रतिशत की छूट की घोषणा कर दी गई। इसका फायदा हुआ है कि प्‍याज सबसे अधिक निर्यात होने वाले कृषि उत्‍पादों में आ गया है।

नई अनाज खरीद नीति को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर पल किसानों को मजबूत करने के लिए कार्य किया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नई अनाज खरीद नीति को मंजूर कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) के तहत राज्यों को एक से ज्यादा स्कीमों का विकल्प मिला है। अगर, बाजार की कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे आती हैं तो सरकार एमएसपी को सुनिश्चित करेगी और किसानों के नुकसान की भरपाई करती है। यह स्कीम राज्यों में तिलहन उत्पादन के 25% हिस्से पर भी लागू है।

मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने पर जोर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जहां एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ जन-जन को पोषक अनाज उपलब्ध कराने के लिए भी काम कर रही है।  प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और देश की सेहत के लिए पोषक मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपमिशन लागू कर दिया है।  ये योजना उन किसानों के लिए फायदेमंद रही जहां ज्यादातर सूखा पड़ता है। मोटे अनाज की खेती में अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है।

‘बीज से बाजार’ तक की महत्वपूर्ण पहल
किसानों को सशक्त करने के लिए ‘बीज से बाजार तक’ मोदी सरकार की एक अनुपम पहल है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, इस पहल के अंतर्गत पूरे फसल चक्र में किसानों के लिए कृषि कार्य को आसान बनाने की व्यवस्था है। यानि किसानों के लिए बीज हासिल करने से लेकर उपज को बाजार में बेचने तक का प्रावधान है। इस व्यवस्था में सबसे पहले बुआई से पहले किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है जिसमें कृषि ऋण की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

किसान संपदा योजना से सप्लाई चेन को मजबूती
मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए खेत से लेकर बाजार तक पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की कमियों को पूरा करना, खाद्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना है। 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से वर्ष 2019-20 तक करीब 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों का संचय किया जा सकेगा। इससे देश के 20 लाख किसानों को लाभ होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी निकलने वाले हैं। गौर करने वाली बात है कि इस योजना को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100 प्रतिशत FDI के सरकार के फैसले से भी नया बल मिला है।

गन्ना किसानों के लिए राहत पैकेज
मोदी सरकार ने हाल ही में देश के गन्ना किसानों को राहत देने के लिए 8,500 के पैकेज का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ाए बगैर किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई जाएगी।गन्ना किसानों के लिए राहत पैकेज में चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। जाहिर है कि इससे पहले सरकार ने गन्ना किसानों को भुगतान में मिलों की मदद के लिए 1,540 करोड़ रुपए प्रोडक्शन-लिंक्ड सब्सिडी देने की घोषणा की थी।

जंगली जानवरों के कारण बर्बाद फसलों की भरपाई
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर जंगली जानवरों के कारण बर्बाद फसलों की भरपाई का फैसला किया है। कुछ चुने हुए जिलों में जंगली पशुओं के कारण फसल बर्बादी की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रायोगिक आधार पर करने का फैसला किया गया है।

किसानों की दशकों पुरानी समस्याएं खत्म करने के लिए उठाए कदम
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की समस्याओं के समाधान को निश्चित समय में लागू करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। कांग्रेस की सरकारों में किसानों के लिए पानी, बिजली, खाद आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं तो बनीं, लेकिन उनके क्रियान्वयन की समयसीमा को निश्चित नहीं किया गया, इसका परिणाम यह हुआ कि समस्या हमेशा बनी ही रही। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके विपरीत किसानों की पानी, बिजली, बीज, खाद, कृषि से जुड़े अन्य धंधों, बाजार, बीमा आदि से जुड़ी योजनाओं को निश्चित समय में लागू करने निर्णय लिया। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर देंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए, आय दोगुनी करने का संकल्प मोदी सरकार से पहले इस देश में किसी सरकार ने नहीं लिया।

किसानों को ऋण लेने में आने वाली दिक्कतों को दूर किया
किसान को खेती के लिए जरूरत में धन सही समय पर उपलब्ध कराने का काम किया गया है। बैकों से मिलने वाला ऋण, एक साल के लिए मात्र 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिल रहा है। छोटे किसानों को भी, बैकों से यह धन मिले, इसके लिए छोटे किसानों के छोटे से छोटे समूहों  को बैकों से ऋण लेना आसान हो गया है। केन्द्रीय बजट से निकला धन किसानों तक बैंकों के माध्यम से पहुंचाने का रास्ता सरल और आसान हो चुका है।

मोदी सरकार की नीतियों से अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन 
प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं, किसानों तक सही समय पर पहुंच रही हैं इसका अंदाजा इस तथ्य से लगता है कि पिछले चार साल में देश में किसानों ने अपने खेतों से अनाजों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। इस रिकॉर्ड उत्पादन से जहां किसानों की आय बढ़ी है, वहीं देश अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर होने के साथ ही साथ, विश्व के दूसरे देशों को निर्यात करने वाला भी बन गया है।

किसानों को लगभग मुफ्त में फसल बीमा का लाभ मिला है
आज किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत के प्रीमियम पर बीमा मिल रहा है, शेष 98 प्रतिशत प्रीमियम राज्य और केन्द्र सरकारें देती हैं। फसल बीमा से खेती में अचानक हुए किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई बैंक कर रहे हैं। फसल बीमा से किसानों को खेती की अनिश्चितता से होने वाली चिंता खत्म हुई है। इससे छोटे -छोटे किसान भी बड़ी तेजी से फसल बीमा कराके चिंताओं से मुक्त हो रहे हैं।

किसानों को खेत से ही फसल बेचने की सुविधा
देश में सभी अनाज और फल-सब्जी मंडियों के कानून में संशोधन करके, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश की अनाज और फल की मंडियों के एक हो जाने से किसी भी गांव का किसान देश में उपज कहीं भी बेच सकता है। 2022 तक यह पूरी तरह से व्यवस्थित होकर एक हो जाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

एक नजर डालते हैं केंद्र सरकार के उन फैसलों पर, जिनसे किसानों की राह आसान हुई है और उनकी इनकम भी बढ़ रही है।

‘हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजना’ जारी रखने की स्‍वीकृति
मोदी मंत्रिमंडल ने पिछले कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में छतरी योजना ‘हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजना’ को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दी थी। इसमें कुल केंद्रीय हिस्‍सा 33,269.976 करोड़ रुपये का है। छतरी योजना में 11 योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्‍य समग्र और वैज्ञानिक तरीके से उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाकर तथा उत्‍पाद पर बेहतर लाभ सुनिश्‍चत करके किसानों की आय बढ़ाना है। ये योजनाएं 33,269.976 करोड़ रूपये के व्‍यय के साथ तीन वित्‍तीय वर्षों यानी 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जारी रहेंगी। इन 11 योजनाओं का फोकस उत्‍पादन संरचना सृजन, उत्‍पादन लागत में कमी और कृषि तथा संबंद्ध उत्‍पाद के विपणन पर है। ये योजनाएं अलग-अलग अवधि के लिए पिछले कुछ वर्षों से क्रियान्वित की जा रही हैं।

2020 तक जारी रहेगी यूरिया सब्सिडी
फसल की पैदावार बढ़ाने में यूरिया की अहम भूमिका है। हाल ही में मोदी सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यूरिया पर सब्सिडी को 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया है। डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। आपको बता दें कि इस वर्ष केंद्र सरकार किसानों को दी जा रही यूरिया सब्सिडी पर 42,748 करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं, जबकि 2018-19 में यूरिया सब्सिडी 45,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वर्ष 2020 तक किसानों को यूरिया सब्सिडी देने पर कुल 1,64,935 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उर्वरक मंत्रालय सालाना आधार पर यूरिया सब्सिडी मंजूर करता है, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए पहली बार तीन वर्षों के लिए यूरिया सब्सिडी को मंजूरी दी है।

अब छोटे पैक में यूरिया
किसानों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए सरकार यूरिया के छोटे बैग मुहैया कराने जा रही है। वर्तमान में किसानों को यूरिया 50 किलो के बैग में मिलता है। सरकार का प्रयास देश भर में बैग के आकार को छोटा कर 45 किलो करने का है। सरकार मानना है कि इससे यूरिया की बचत होगी। दरअसल किसान अपने फसल में यूरिया की मात्रा तौल कर नहीं डालते हैं। बैग में यूरिया की मात्रा कम करने से इसकी खपत कम होगी।

यूरिया उत्पादन में आत्म निर्भर हो रहा भारत
एक वक्त था जब यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान रहते थे। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों से इसपर रोक लग गई है। दूसरी ओर सरकार ने देश को यूरिया उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रयास में पुराने कारखानों को शुरू करने के साथ नए कारखानों की भी शुरुआत हुई है। कई राज्यों में बन रहे यूरिया कारखानों के निर्माण में भी कार्य तेज गति से चल रहा है। भारत सरकार गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, तालचर और रामागुण्डम स्थित पांच उर्वरक संयत्रों का पुनरूद्धार कर रही है। गोरखपुर में निर्माणाधीन फैक्ट्री में यूरिया का उत्पादन वर्ष 2022 से शुरू हो जाएगा। इन संयत्रों में 65 लाख टन यूरिया का उत्पादन होना है। गौरतलब है कि देश में सालाना लगभग 310 लाख टन उर्वरक की जरुरत होती है। करीब 55 लाख टन उवर्रक आयात करना पड़ता है।

नीम कोटिंग यूरिया से खेती बढ़ी, खाद का उपयोग घटा
नीम कोटेड यूरिया की पहल जमीन पर रंग ला रही है। इससे यूरिया की खपत में तो कमी आई ही है साथ में किसानों को खेती की लागत में कमी आई है। नीम कोटेड यूरिया के चलते खाद की बिक्री में कमी देखने को मिली है लेकिन अनाज की पैदावार में बढ़ोत्‍तरी दर्ज की गई है। यूरिया के अलावा केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाईं हैं जो किसानों के हित के लिए हैं। आइये देखते हैं इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण कदम।

गोबर-धन योजना से गांवों का हो रहा विकास
सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत बजट 2018-19  में गोबर-धन यानि गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जा रहा है। समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 जिलों की पहचान की है। इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय जैसे क्षेत्रों में निवेश करके निश्चित समयावधि में विकास की गति को तेज किया जाएगा और ये 115 जिले विकास के मॉडल साबित होंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य ही यह है कि ‘हर खेत में पानी।‘ शायद ही इस कारण की जटिलता को पहले किसी और सरकार ने इस गंभीरता से समझा हो, जितना मोदी सरकार ने कि भारतीय खेती की सिंचाई संबंधी निर्भरता बहुत बड़े स्तर पर वर्षा पर है। वर्षा की अनिश्चितता सीधे तौर पर फसलों के उत्पादन को प्रभावित करती है, जिससे किसान का हित प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना इसी समस्या का सशक्त समाधान है।

प्रधानमंत्री कृषि कौशल योजना
किसी भी कार्य का व्यावसायिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण उस कार्य में प्रगति की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। प्रधानमंत्री कृषि कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करवाना है। विशेषकर ऐसे युवाओं को, जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं अथवा खेती से विमुख हो रहे हैं। इस प्रशिक्षण द्वारा कुशल कामगारों को विकसित किया जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सुधार करना, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्‍य पहलुओं के साथ व्‍यवहार कुशलता और व्‍यवहार में परिवर्तन भी शामिल है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
किसानों के हित में बनने वाली किसी भी अन्य योजना के मुकाबले इस योजना का महत्त्व कई गुना अधिक इसलिए है, क्योंकि यह अन्य योजनाओं की समीक्षा कर, उसके गुण-दोषों की विवेचना के आधार पर बनाई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहुंची क्षति को प्रीमियम के भुगतान द्वारा एक सीमा तक कम किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत 8,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे, ताकि किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम किया जा सके। यह खरीफ और रबी की फसल के अतिरिक्त वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी। खराब फसलों के विरूद्ध किसानों द्वारा दी जा रही बीमा की फसलों को बहुत नीचे रखा गया है।

कृषि एप का लाभ
मौसम से जुड़ी सही-सही जानकारी को समय पर किसानों को उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। मौसम में बदलाव, वर्षा अथवा इस विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं इस एप पर उपलब्ध हैं।

परंपरागत कृषि विकास योजना
परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को लागू किया जा रहा है ताकि देश में जैव कृषि को बढ़ावा मिल सके। इससे मिट्टी की सेहत और जैव पदार्थ तत्वों को सुधारने तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भंडार गृह की सुविधा
किसानों द्वारा मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पाद भंडार गृहों की रसीद के साथ भंडार गृहों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे छोटे और मझौले किसानों को ब्याज रियायत का लाभ मिलेगा, जिनके पास फसल कटाई के बाद के 6 महीनों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होंगे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को सरकार उनकी जरूरतों के मुताबिक राज्यों में लागू कर सकेगी, जिसके लिए राज्य में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। राज्यों को उऩकी जरूरतों, प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु जरूरतों के अनुसार योजना के अंतर्गत परियोजनाओँ/कार्यक्रमों के चयन, योजना की मंजूरी और उऩ्हें अमल में लाने के लिए लचीलापन और स्वयत्ता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 29 राज्यों के 638 जिलों में एनएफएसएम दाल, 25 राज्यों के 194 जिलों में एनएफएसएम चावल, 11 राज्यों के 126 जिलों में एनएफएसएम गेहूं और देश के 28 राज्यों के 265 जिलों में एनएफएसएम मोटा अनाज लागू की गई है ताकि चावल, गेहूं, दालों, मोटे अऩाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। एनएफएसएम के अंतर्गत किसानों को बीजों के वितरण (एचवाईवी/हाईब्रिड), बीजों के उत्पादन (केवल दालों के), आईएनएम और आईपीएम तकनीकों, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकीयों/उपकणों, प्रभावी जल प्रयोग साधन, फसल प्रणाली जो किसानों को प्रशिक्षण देने पर आधारित है, को लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय तिलहन और तेल मिशन कार्यक्रम
राष्ट्रीय तिलहन और तेल (एनएमओओपी) मिशन कार्यक्रम 2014-15 से लागू है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। इस मिशन की विभिन्न कार्यक्रमों को राज्य कृषि/बागवानी विभाग के जरिये लागू किया जा रहा है।

बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन
बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच), केन्द्र प्रायोजित योजना फलों, सब्जियों के जड़ और कन्द फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंध वाले वनस्पति,नारियल, काजू, कोको और बांस सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2014-15 से लागू है। इस मिशन में ऱाष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और बागवानी के लिए केन्द्रीय संस्थान, नागालैंड को शामिल कर दिया गया है।

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