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आय प्रमाण पत्रों के अधिकार तहसीलदारों को, एस्मा लगा सकती है सरकार- हाईकोर्ट

लेखपालों और पटवारी की हड़ताल से स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन चाहने वालों को दिक्कत न हो इसके लिए आय प्रमाण पत्र के लिए लेखपालों के अधिकार तहसीलदार को दे दिए हैं. राज्य सरकार ने आज नैनीताल हाईकोर्ट को यह जानकारी दी. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि प्रवेश की निर्धारित तारीख यानि 10 मई से पहले सभी आय प्रमाण पत्र जारी करें ताकि छात्रों को प्रवेश में दिक्कतें न हों. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो वो हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा की कार्रवाई कर सकती है उसको इसका पूरा अधिकार है.

बता दें कि 4 फरवरी, 2019 से लेखपाल और पटवारी हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल से ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख्त से जुड़े काम तो ठप ही पड़े हैं स्कूल एडमिशन के दौर में आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले गरीब छात्र-छात्राओं को भी नुक़सान हो रहा है. दरअसल राइट टू एजुकेशन के तहत होने वाले एडमिशन में आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है जो इस हड़ताल चलते नहीं बन रहा है.

याचिका में मीडिया रिपोर्ट में लेखपाल संघ के अध्यक्ष के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि 10,000 आय प्रमाण पत्र के नए आवेदन आए हैं जो हड़ताल की वजह से नहीं बन पा रहे हैं. याचिकाकर्ता नवीन कपिल ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाए ताकि जनता को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके.

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इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को सचिव राजस्व, कुमाऊं कमिश्नर, डीएम नैनीताल और लेखपाल संघ के अध्यक्ष तारा सिंह को नोटिस जारी कर कल (गुरुवार) तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से भी पूछा है कि हड़ताली कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है और लोगों को हो रही दिक्कतों पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था अब तक की गई है.

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