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BJP हर साल 1-7 अगस्त को मनाएगी अगस्त क्रांति सप्ताह: PM मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय पार्टी की बैठक में कहा कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा और SC-ST बिल का पास होना, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में “August Revolution” है. पीढ़ियों तक जो नहीं किया गया वह हमने किया है. हम हर साल 1 August से 7 August तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाएंगे. इसके अलावा BJP संसदीय दल में फैसला हुआ कि 15 august से 30 August तक BJP पूरे देश में सामाजिक न्याय पर्व मनायेगी. सत्र ख़त्म के बाद सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर OBC और SC/ST बिल के बारे में जनता को बताने का निर्देश भी दिया गया. इसके पहले संसदीय दल की बैठक शुरू होने पर BJP के OBC सांसदों ने प्रधानमंत्री का सम्मान किया. इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे.
OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गयी. राज्यसभा ने इससे संबंधित ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. संविधान संशोधन होने के नाते विधेयक पर मत विभाजन किया गया जिसमें सभी 156 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया. विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों के अधिकारों के हनन होने के संबंध में कुछ सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की है, वह निर्मूल है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की केंद्रीय और राज्य सूची एक समान होती है. लेकिन OBC के मामले में यह अलग अलग है.
उन्होंने कहा कि राज्य अपने लिए OBC जातियों का निर्णय करने के बारे में स्वतंत्र हैं. इस विधेयक के कानून बनने के बाद यदि राज्य किसी जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करना चाहते हैं तो वे सीधे केंद्र या आयोग को भेज सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं आश्वस्त करता हूं कि आयोग की सिफारिशें राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी.’ गहलोत ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने PM बनने के बाद अपने पहले ही भाषण की प्रथम पंक्ति में कहा था कि उनकी सरकार पिछड़ों और गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इसी प्रतिबद्धता के चलते मोदी सरकार ने पिछड़ों और गरीबों के कल्याण के लिए तमाम कदम उठाये हैं. इनमें घुमंतु आयोग का गठन शामिल हैं जो देश की घुमंतु जातियों से संबंधित है.
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